महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मुख्य रूप से एमजीनरेगा के नाम से जाना जाता है)

भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ग्रामीण भारत के लोगों को रोजगार और आजीविका सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। यह कार्यक्रम एक समृद्धि संकल्प के तहत आयोजित किया गया है और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने का प्रयास करता है। इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी प्रदान करती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास में सुधार हो सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

एमजीनरेगा का उद्दीपन:Stimulation of MGNREGA:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है ताकि इसका उद्दीपन गांधीजी की सोच और दृष्टिकोण से हो सके। यह अधिनियम सोच-समझकर, योजना-निर्माण, और क्रियान्वयन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

एमजीनरेगा के प्रमुख लक्ष्य: रोजगार की गारंटी:Major objectives of MGNREGA:

 

एमजीनरेगा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर ग्रामीण को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

  1. स्थायिता सुनिश्चित करना: एमजीनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में स्थायीता बनाए रखने का प्रयास करता है। यह योजना स्थानीय समृद्धि और विकास के लिए बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने का कारगर तरीका हो सकता है।
  2. महिलाओं की शक्तिकरण: एमजीनरेगा महिलाओं को सकारात्मक रूप से शामिल करने और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसके माध्यम से, महिलाएं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकती हैं।
  3. जल-जंगल-जमीन संरक्षण: यह योजना जल, जंगल, और जमीन के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाती है। ग्रामीण क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों की संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से उपयोग हो सके।

एमजीनरेगा कार्यक्रम की कीमतें और प्रावधान: Prices and provisions of MGNREGA programme:

एमजीनरेगा के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रावधान और निर्देश बनाए गए हैं जो इसकी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए हैं। कुछ मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

  1. रोजगार की गारंटी: एमजीनरेगा के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी है। इसके अंतर्गत ग्रामीण व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय निगम से रोजगार के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
  2. कामकाजी योजनाएं: एमजीनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार की कामकाजी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि सड़क निर्माण, जल संरक्षण, वन्यजन्य जीवन की संरक्षण, आदि। इन कामकाजी योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार मिलता है और साथ ही जनसंख्या की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
  3. निगमों और समृद्धि संस्थाओं के साथ साझेदारी: एमजीनरेगा ने स्थानीय स्तर पर निगमों और समृद्धि संस्थाओं के साथ साझेदारी बनाने का प्रयास किया है। इससे स्थानीय स्तर पर योजनाएं सफलता पूर्वक लागू की जा सकती हैं और सामूहिक विकास में सहायक हो सकती हैं।
  4. मानव संसाधन विकास: एमजीनरेगा के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें महिलाओं, दलितों, और पिछड़े वर्गों को समाहित करने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं।
एमजीनरेगा का पुनरावलोकन: Review of MGNREGA:

एमजीनरेगा का पुनरावलोकन करने पर पाया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण और सफल योजना है जो ग्रामीण भारत को सकारात्मक दिशा में बदलने में सहायक हो सकती है। इसके कुछ मुख्य पुनरावलोकन अंशों में शामिल हैं:

अधिक  जानकारी के लिए यहाँ click करे|

|https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi_National_Rural_Employment_Guarantee_Act,_2005

 

 

One thought on “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम;Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”
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